pik vima खरीप हंगाम 2024 मध्ये अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई

खरीप हंगाम 2024 मध्ये परभणी जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे बाधित शेतकऱ्यांना 25% पीक विम्याचे आगाऊ वितरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 30 सप्टेंबर 2024 रोजी परभणी जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांच्या हस्ते यासंदर्भात अधिसूचना निर्गमित करण्यात आली. त्यामुळे जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना लवकरच पीक विमा रकमेचा लाभ मिळणार आहे.

जिल्ह्यातील 4.50 लाख सोयाबीन, 1.60 लाख कापूस आणि 1 लाख तूर उत्पादकांना लाभ

परभणी जिल्ह्यातील एकूण 4.50 लाख सोयाबीन उत्पादक शेतकरी, 1.60 लाख कापूस उत्पादक आणि 1 लाख तूर उत्पादक शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला होता. अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याची मागणी शेतकरी संघटना आणि लोकप्रतिनिधींनी केली होती. त्यानुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून जिल्हास्तरीय पीक विमा समिती गठित करून नुकसानीचे सर्वेक्षण करण्यात आले.

जिल्हास्तरीय संयुक्त समितीच्या बैठकीत निर्णय

30 सप्टेंबर 2024 रोजी झालेल्या जिल्हास्तरीय संयुक्त समितीच्या बैठकीत सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालाच्या आधारे 25% आगाऊ पीक विमा वाटपाचा निर्णय घेण्यात आला. जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत मिळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून, लवकरच ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे.

पीक विमा वितरणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली मंजुरी

जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक आधार देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी 25% पीक विमा रकमेचे आगाऊ वितरण करण्यास मंजुरी दिली आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा ठरणार असून, पुढील काही दिवसांत संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात ही रक्कम जमा केली जाईल.

अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई

ऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे परभणी जिल्ह्यातील सोयाबीन, कापूस आणि तुरीच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी शेतकरी संघटना आणि लोकप्रतिनिधींनी सातत्याने मागणी केली होती. जिल्हास्तरीय समितीच्या सर्वेक्षणानंतर शेतकऱ्यांना 25% पीक विमा आगाऊ स्वरूपात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, जो शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरेल.

परभणी जिल्ह्यातील 7.12 लाख शेतकऱ्यांना 25% पीक विम्याचे अग्रिम वितरण, 350 कोटींच्या रकमेचा वाटपाचा मार्ग मोकळा

जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांच्याकडून अधिसूचना निर्गमित, दिवाळीपूर्वीच शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत

परभणी जिल्ह्यातील अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना 25% पीक विम्याचे अग्रिम वाटप करण्यासाठी जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांच्या माध्यमातून 30 सप्टेंबर 2024 रोजी अधिसूचना निर्गमित करण्यात आली. यानुसार, तूर, सोयाबीन आणि कापूस पिकाचा पीक विमा काढलेल्या 7.12 लाख शेतकऱ्यांना 350 कोटी रुपयांच्या रकमेचे वितरण केले जाणार आहे.

राज्य शासनाकडून मंजुरी, पीक विमा कंपनीकडे निधी हस्तांतर

राज्य शासनाने 30 सप्टेंबर 2024 रोजी पीक विमा कंपन्यांना निधी समायोजित करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. यामुळे तातडीने 2023 मधील अपेक्षित परतावा आणि पहिला हप्ता समायोजित करून, शेतकऱ्यांना अग्रिम पीक विम्याचे वितरण केले जाईल. या मंजुरीमुळे दिवाळीपूर्वीच शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळणार आहे.

जिल्हास्तरीय अधिसूचना जारी, दिवाळीपूर्वी पीक विम्याचे वितरण

परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 25% पीक विमा रकमेचे वितरण दिवाळीपूर्वीच केले जाणार आहे. याआधी, हिंगोली आणि नांदेड जिल्ह्यांमध्येही अशीच अधिसूचना काढण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर, आता परभणी जिल्ह्यातील 7.12 लाख शेतकऱ्यांना 350 कोटी रुपयांचे अग्रिम पीक विमा वितरण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

तातडीने आर्थिक मदतीसाठी मार्ग मोकळा

शासनाच्या निर्णयामुळे अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वीच आर्थिक मदत मिळण्याची शक्यता आहे. जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांच्या आदेशानुसार, पीक विमा कंपन्यांनी तातडीने ही प्रक्रिया पूर्ण करावी. शेतकऱ्यांच्या खात्यात लवकरच रक्कम जमा केली जाईल.

350 कोटींची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार

या अधिसूचनेनुसार, परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 350 कोटी रुपयांचा निधी अग्रिम स्वरूपात वितरित केला जाणार आहे. शेतकरी संघटनांच्या मागणीनुसार, जिल्हा प्रशासनाने सर्वेक्षण करून अहवाल सादर केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे, नुकसान झालेल्या पिकांची भरपाई म्हणून शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वीच पीक विम्याचा पहिला हप्ता मिळणार आहे.

शेतकऱ्यांना दिलासा: दिवाळीपूर्वी आर्थिक आधार मिळणार

अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना या निधीमुळे दिलासा मिळणार आहे. शासनाने तातडीने निर्णय घेऊन निधी वितरित करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे दिवाळीपूर्वीच शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळेल आणि पिकांच्या नुकसानीची भरपाई करता येईल.